उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उस का आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें चार करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खांद्य मंत्रालय ने एक सौ रुपए मन के भाव पर गेहूँ खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया, इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज्यादा ध्यान न देकर पूँजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लगभग पाँच दशक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के साठ लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे दस करोड़ आदमियों का पालन-पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर तीस ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16 हजार छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त कर के निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा-सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है।