मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए निर्धारित वे नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक बनाना है। संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इन कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर दस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत माता-पिता या अभिभावकों से छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई। इस प्रकार वर्तमान में नागरिकों के कुल ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, सामाजिक अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। प्रत्येक नागरिक से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाने की अपेक्षा की गई है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। संविधान नागरिकों को धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर भाईचारे और सद्भाव की भावना विकसित करने का संदेश देता है। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना तथा प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीवों की सुरक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जीवों के प्रति करुणा रखना इस दायित्व को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करना आधुनिक लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भी नागरिक अनुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। मौलिक कर्तव्यों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लोकतंत्र केवल अधिकारों के उपभोग से मजबूत नहीं होता, बल्कि जिम्मेदार नागरिक व्यवहार से भी मजबूत होता है। इन कर्तव्यों का पालन केवल कानूनी भय से नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और जिम्मेदारी की भावना से होना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है तथा सहयोग की भावना रखता है।